बलिया। दो माह से आर्यनग्रुप के 234 सफाई कर्मियों के मानदेय का भुगतान नहीं होने और नगर पालिका के एक लिपिक द्वारा बाउंस चेक देने के विरोध में बुधवार को हड़ताल पर चले गए, जिससे नगर के 11 वार्डों में कूड़े का उठान नहीं हुआ। ऊपर से हुई रिमझिम बरसात ने कोढ़ में खाज का कार्य किया और शहर की सड़कों पर चहुंओर कूड़ा पसर गया। नाले से निकाल कर सड़क पर रखा कचरा जहां पूरे सड़क पर पसर गया वहीं बारिश से फिर नाले में जाने लगा। नगर में कूड़ा उठान व सड़कों पर कचरा फैलने को लेकर नगर पालिका के जिम्मेदार भी बेपरवाह नजर आए। देर शाम तक कूड़ा उठान नहीं होने शहर में चहुंओर गंदगी का आलम रहा। कहीं आवारा मवेशी कचरे फैला रहे थे तो कहीं वाहनों के आवागमन से कूड़ा राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना रहा। यह स्थित नगर में एक दो जगह नहीं बल्कि कमोवेश 11 वार्डों की है, जहां कूड़ा उठान ही नहीं होने से कूड़े का अंबार लगा हुआ है। हालांकि नगर पालिका प्रशासन के दावे के मुताबिक नगर की साफ-सफाई पर प्रतिमाह करीब पचास लाख रुपये खर्च किया जाता है, जिसमें करीब 22 लाख रुपये तो नपा द्वारा आर्यन ग्रुप को महज 11 वार्डों की सफाई के लिए दिया जाता है। इससे आर्यन ग्रुप ने करीब 234 स्वच्छकारों की तैनाती कर रखी है। जबकि शेष 14 वार्ड की साफ-सफाई के लिए नगर पालिका लगभग 25 से 29 लाख रुपये व्यय करती है। बावजूद इसके शहर में गंदगी का साम्राज्य है।
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कुछ लोग जानबूझ कर सफाई कर्मियों को उकसा कर हड़ताल करा दे रहे हैं। हालांकि इस बार की हड़ताल नपा के ही अधिकारियों व कर्मचारियों की कारस्तानी है। ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी।
-अजय कुमार समाजसेवी, चेयरमैन, नपा बलिया।
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फिलहाल मैं नगर से बाहर हूं। वापस आते ही सफाई कर्मियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा।
- दिनेश कुमार विश्वकर्मा, ईओ, नगर पालिका बलिया।
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शासन ने दो दिन में दिया भुगतान का आदेश
बलिया। एक ओर जहां नगर पालिका परिषद बलिया में मानदेय भुगतान के लिए सफाईकर्मी हड़ताल पर हैं तो दूसरी ओर शासन के स्थानीय निकाय के संयुक्त निदेशक गंगा राम गुप्ता ने मंगलवार को पत्र जारी कर कार्यरत स्वच्छकारों (स्थाई, अस्थाई, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी) को माह नवम्बर तक के वेतन व मानदेय का भुगतान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश अधिशासी अधिकारी को दिया है। उक्त मद में माह नवम्बर, 2021 तक कोई अवशेष नहीं होने का प्रमाण पत्र नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर से दो दिन में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
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