बलिया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिले के विभिन्न गांवों के 162 लाभार्थियों का चयन किया गया है। अब लाभार्थियों को धनराशि देने की तैयारी है और तीन महीने में आवास पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास का आवंटन सेक (सोशल इकॉनमिक कास्ट सेंशस) की सूची से किया जाता है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं, जिनका नाम इस सूची में नहीं है और प्राकृतिक आपदा से पीड़ित होने के बावजूद उन्हें आवास का लाभ नहीं मिल पाता है। वर्ष 18-19 में प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री आवास योजना का शुुुभारंभ किया गया। शासन की ओर से निर्देश दिया गया कि एक अप्रैल 2017 के बाद प्राकृतिक आपदा से ऐसे पीड़ितों जिनका नाम सेक सूची में नहीं है, उन्हें आवास का लाभ दिया जाए। इस साल जिले को कुल 162 आवास आवंटित किए गए हैं।
डीआरडीए के पीडी की मानें तो योजना के तहत वरीयता के क्रम में ऐसे आवास विहीन परिवार जो कुष्ठ रोग प्रभावित, प्राकृतिक आपदा प्रभावित, कालाजार प्रभावित, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग, जेई या एईएस से प्रभावित परिवार होंगे उन्हें आवास के लिए चयन किया गया है। यह भी बताया कि उपरोक्त श्रेणी के पात्र लाभार्थी के उपलब्ध होने की दशा में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत चयनित गांव व सांसद आदर्श गांव को पहले संतृप्त किया जाता है। इसके बाद अन्य गांवों के लाभार्थियों को आवास का लाभ दिया जाता है। बताया कि मुख्यमंत्री आवास के लिए सभी 162 लाभार्थियों के आवास आवंटन का कार्य पूरा कर लिया गया है और उनके खाते में धनराशि भेजने की प्रक्रिया चल रही है। तीन माह में सभी लाभार्थियों के आवास पूरा करने का निर्देश संबंधित ब्लॉकों को दिया गया है।
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अब तक बने मुख्यमंत्री आवास-
वर्ष 2018-19---358
वर्ष 2019-20---478
वर्ष 2020-21---273
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मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इस साल शासन से कुल 162 आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष लाभार्थियों का चयन कर आवास आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उनके खाते में धनराशि भेजी जाएगी। - डीएन दुबे, पीडी, डीआरडीए, बलिया