इकनॉमिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहीत भूमि का मिले उचित मुआवजा

एडवोकेट मनोज आर्य ने कहा कि दिल्ली देहरादून-इकनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कार्य जिले में जल्द ही शुरू होने वाला है। आरोप है कि स्थानीय अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। आपत्तियां मांगी जा रही है, लेकिन उनकी सुनवाई के बिना ही निस्तारण किया जा रहा है। नोटिस भी सुनवाई की तारीख के बाद उन्हें मिल रहे हैं। अधिकारी मनमाने ढंग से मुआवजा तय करना चाहते हैं। आबादी की भूमि को भी सामान्य दर्शाया गया है। थ्रीडी के नोटिफिकेशन में भूमि पर कोई निशानदेही नहीं की गई। आवासीय स्थानों पर भूमि मालिक को यह नहीं पता कि उसकी जमीन अधिग्रहीत की जा रही है या नहीं। सांसद डॉ. सत्यपाल सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए प्रतिनिधिमंडल को समाधान का पूर्ण आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रहलाद सिंह, नीरज चौधरी, विनय कुमार, बिल्लू चौधरी आदि मौजूद रहे।