दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे और तीसरे चरण के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बनने से पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के पास दिल्ली से देहरादून तक खुले बाजार का विकल्प होगा। दिल्ली से देहरादून की दूरी सिर्फ ढाई घंटे में तय हो सकेगी। एनएचएआई ने मार्च 2024 से पहले आर्थिक गलियारे को बनाने का लक्ष्य तय किया है।
अक्षरधाम से ईपीई तक पुराने हाईवे का ही चौड़ीकरण
पहले चरण में अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर मवी कलां कट तक हाईवे बनेगा। पुराने हाईवे का ही चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। हाईवे के दोनों ओर जमीन की पैमाइश का कार्य चल रहा है। यहां पर 18 किमी एलिवेटेड और 13 किमी चौड़ीकरण का कार्य होगा, जिस पर करीब 3300 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
ईस्टर्न पेरिफेरल से सहारनपुर तक नया हाईवे
दूसरे चरण में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के मवी कलां कट से सहारनपुर तक नए हाईवे का निर्माण होगा। ईपीई से सहारनपुर बाईपास तक 118 किमी के हाईवे पर करीब पांच हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
तीसरे चरण में सहारनपुर के गणेशपुर से देहरादून तक हाईवे बनेगा। एलिवेटेड, सुरंग और चौड़ीकरण से यह हिस्सा बनेगा। इसकी लागत 1600 करोड़ रुपये आएगी।
जिले के 21 गांवों से होकर गुजरेगा हाईवे
इकनॉमिक एक्सप्रेस-वे के लिए जिले में सर्वे शुरू हो गया है। बोड्ढ़ा गांव में किसानों से सहमति पत्र भरवाए गए हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। जिले में 41.75 किमी के टुकड़े का निर्माण होगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर जंक्शन बनेगा, जिससे बड़ा लाभ होगा।
एक्सप्रेस-वे के निर्माण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ होगा। जिले में सबसे ज्यादा हिस्सा बन रहा है। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और वेस्ट यूपी का आर्थिक विकास होगा।
-डॉ. सत्यपाल सिंह, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री
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