जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बुधवार को आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों के निस्तारण को लेकर जूम मीटिंग के माध्यम से सभी एसडीएम एवं अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को प्रतिदिन कार्यालयों में बैठकर शिकायतों का निस्तारण करने का निर्देश दिया। चेताया कि जो विभाग डिफाल्टर श्रेणी में आएंगे, उनके अधिकारी का वेतन रोक दिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी एसडीएम, खंड विकास अधिकारी तथा अन्य अधिकारी प्रत्येक दिन 10-12 बजे तक अपने कार्यालयों में बैठकर शिकायतों का समाधान कराएं। सभी अधिकारी अपनी आख्या रिपोर्ट पर डिजिटल सिग्नेचर अवश्य करें। डीएम ने सीएमओ, तहसीलदार सगड़ी, तहसीलदार मार्टीनगंज एवं बीएसए को निर्देश दिया कि आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर गुणवत्तायुक्त तरीके से निस्तारित कराएं। डीएम ने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि प्रधानों की ओर से धनराशि के दुरुपयोग की शिकायतों की जांच कराएं। शिकायतकर्ता को शासनादेश संलग्न कर की गई कार्रवाई की सूचना दें। कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर जिन विभागों से संबंधित प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में पाए जाएंगे उनके अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। डिफाल्टर श्रेणी से बाहर सामान्य श्रेणी में नाम आने पर वेतन निकाला जाएगा। सामान्य श्रेणी में आने के बाद संबंधित अधिकारी मुख्य कोषाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अवगत कराएंगे, तब वेतन निकाला जाएगा।