45 प्रधान व सचिवों मिला तीन दिन का अल्टीमेटम

गौरतलब है कि 19 अक्तूबर को सीएम योगी आदित्य नाथ ने जिले की 477 ग्राम पंचायतों में दो पंचायत घर, 43 सामुदायिक शौचालयों का लोकार्पण, 185 पंचायत घर तथा 413 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास किया था। इसकी देखरेख के लिए समूह की गरीब महिला की नियुक्ति करने के निर्देश वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिए थे।
सामुदायिक शौचालयों में कर्मी की नियुक्ति के लिए गाइड लाइन के मुताबिक समूह की महिला न मिलने की दशा में एनजीओ अथवा ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति का चयन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ग्राम पंचायत की खुली बैठक में सर्वसम्मति होना अनिवार्य होगा।
डीपीआरओ अष्ट कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 45 ग्राम पंचायतों के प्रधान व सचिवों को पत्र लिखकर तीन दिन के अंदर ग्राम पंचायत की खुली बैठक कराकर नियमानुसार सामुदायिक शौचालय के लिए कर्मी नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में नियुक्ति नहीं करने वाली ग्राम पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
एडीपीआरओ राजेश चौरसिया ने बताया कि जिले की 477 ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे सामुदायिक शौचालयों में एक-एक कर्मी की नियुक्ति की जाएगी। जिसे प्रतिमाह छह माह रुपये मानदेय मिलेगा। तीन हजार रुपये बिजली के बिल, देखरेख आदि के लिए अतिरिक्त मिलेगा। इसका खर्च ग्राम पंचायत वहन करेगी।