अमरोहा। अमरोहा-हरिद्वार प्रस्तावित एक्सप्रेसवे कनेक्टर के एलाइनमेंट में किए गए बदलाव का विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को 12 से अधिक गांवों के किसानों ने मुरादाबाद पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर नए प्रस्तावित रूट को निरस्त करने की मांग की। किसानों का आरोप है कि राजनीतिक और निजी हितों को साधने के लिए मूल एलाइनमेंट में बदलाव किया गया है, जिससे 11 से 15 नए गांवों की अत्यधिक उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहण की जद में आ जाएगी।
किसानों का कहना है कि पहले प्रस्तावित एलाइनमेंट में जिन गांवों की भूमि प्रभावित हो रही थी, वह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ थी। साथ ही उन क्षेत्रों की जमीन का सर्किल रेट भी अधिक था। जबकि नए एलाइनमेंट में ऐसी कृषि भूमि को शामिल किया गया है, जो किसानों की आजीविका का मुख्य आधार है। किसानों ने आरोप लगाया कि एक स्थानीय राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में रूट बदला गया है जिससे कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके।
किसानों ने बताया कि नए एलाइनमेंट में शामिल गांवों में वर्तमान सर्किल रेट लगभग 1.80 लाख से 2.20 लाख रुपये प्रति बीघा है। भूमि अधिग्रहण की स्थिति में किसानों को अधिकतम करीब 8.80 लाख रुपये प्रति बीघा तक मुआवजा मिल पाएगा, जबकि इन क्षेत्रों में जमीन का वास्तविक बाजार मूल्य 10 लाख रुपये प्रति बीघा से अधिक है।
यह मुआवजा उनकी भूमि के वास्तविक मूल्य की तुलना में बेहद कम होगा। किसानों ने चिंता जताई कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद आसपास की भूमि के दाम 15 से 20 लाख रुपये प्रति बीघा तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित होगी, वह मिलने वाले मुआवजे से दोबारा उतनी कृषि भूमि खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। यदि किसी किसान की 10 बीघा भूमि अधिग्रहित हो जाती है तो वह बदले में पांच बीघा जमीन भी नहीं खरीद सकेगा, जिससे उसके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा।
किसानों ने मांग की कि यदि सरकार नए एलाइनमेंट को लागू करना चाहती है तो प्रभावित गांवों की जमीन का सर्किल रेट कम से कम 10 लाख रुपये प्रति बीघा निर्धारित किया जाए, जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। इस दौरान संजीव शर्मा, रमनीश सिद्ध, प्रयास सिद्ध, सचिन सिद्धू, अनुज, विनीत, नमित, मनोज सिंह, सुमित, पंकज, मंगल सिंह, राजीव सिंह, रवि कुमार मौजूद रहे।