अमेठी। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की बुधवार को आयोजित बैठक में जीएसटी का मुद्दा छाया रहा। इस दौरान ऑनलाइन ट्रेडिंग पर रोक लगाने की पुरजोर मांग उठी। साथ ही शहर में संगठन के नगर कार्यालय का भी उद्घाटन किया।
संगठन प्रदेश प्रभारी देवेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के खिलाफ केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। 23 जुलाई को हाथरस में आयोजित होने वाली प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेकर निर्णय लिया जाएगा। कहा कि आयकर छूट तीन लाख से बढ़ाकर चार लाख करने, आयकर में 80 सी की छूट डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख करने एवं आयकरदाता व्यापारियों को विदेशों की तरह शिक्षा और स्वास्थ्य की निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आयकर एवं जीएसटी व्यापारियों को आईडी कार्ड जारी करे। टोल प्लाजा की दरें कम की जाएं। सर्किल रेट बार-बार न बढ़ाया जाय। जीएसटी में बहुत सी खामियां बरकरार हैं, जिसके कारण व्यापारियों को समस्याएं हो रहीं हैं। इनका निराकरण कराया जाय।
जिलाध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल ने कहा कि व्यापारी करदाता और कामदाता है। सर्वाधिक कर देने वाले व्यापारी का दुघर्टना बीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये, व्यापारी पेंशन तीन हजार रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 40 हजार रुपये प्रतिमाह की जाए।
बैठक को जिला संरक्षक विनोद अग्रवाल, जिला महामंत्री सबीन श्रीवास्तव, सुशील जायसवाल, नगर अध्यक्ष घनश्याम सोनी ने संबोधित किया। इस मौके पर जिला मंत्री शिवम प्रजापति, जिला कोषाध्यक्ष संजीव कुमार जायसवाल, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष कंचन गुप्ता, कविता कश्यप, लक्ष्मी, युवा जिलाध्यक्ष आनन्द शुक्ला, कशौधन, संदीप मिश्रा, राज कुमार जायसवाल, विनोद जायसवाल आदि मौजूद रहे।