आयोग के नवनियुक्त कार्यवाहक सचिव व उच्च शिक्षा के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उपसचिव नवल किशोर, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव रत्नप्रिया और उप सचिव डॉ. शिवजी मालवीय के साथ बैठक कर बुधवार को प्रस्तावित बैठक के लिए एजेंडा तैयार किया।
बैठक का मुख्य मुद्दा यही होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी के 4,163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया कैसे जल्द शुरू की जाए। दोनों भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया को दो साल पूरे हो रहे हैं। बैठक में इन भर्तियों के लिए संभावित परीक्षा कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी।
इसके साथ ही नए आयोग में पद सृजन करते हुए चयन बोर्ड और उच्चतर आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को समायोजित करने, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था करने पर भी चर्चा होगी। सदस्यों को 15 मार्च से अब तक वेतन नहीं मिला है। इस पर भी मंथन होगा कि चयन बोर्ड और उच्चतर के नाम से हो रहे मुकदमों की प्रभावी पैरवी कैसे की जाए।
आयोग की नियमावली में इसके लिए विधि अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान (टीजीटी बायो) 2011 के 83 पदों पर लंबित साक्षात्कार के मुद्दे और पूरी हो चुकी भर्तियों से जुड़े अभिलेखों के निस्तारण पर भी विचार होना है। दो साल से लंबित भर्तियों के शुरू होने का इंतजार कर रहे 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं।