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Prayagraj : समूह ‘ग’ के लिपिकों का संवर्ग एक करने की तैयारी, उच्च शिक्षा में किए जा सकेंगे अंतरविभागीय स्थानां

Wed, 13 Mar 2024 05:36 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

उच्च शिक्षा निदेशालय में तैनात समूह ‘ग’ के लिपिकों का स्थानांतरण नहीं होता है। वे निदेशालय से नौकरी शुरू करते हैं और वहीं से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वहीं, क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात लिपिकों को केवल एक से दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरित किए जाने की व्यवस्था है।
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विस्तार
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उच्च शिक्षा में समूह ‘ग’ के लिपिकाें का संवर्ग एक किए जाने की तैयारी है। इसके लिए गठित समिति की मंगलवार को शासन स्तर पर हुई पहली बैठक में इस व्यवस्था को लागू करने से पहले इसके तकनीकी पहलुओं पर विचार करने का निर्णय लिया गया।

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अगर यह व्यवस्था लागू हो जाती है तो इससे उच्च शिक्षा में अंतरविभागीय स्थानांतरण किए जा सकेंगे। इससे भ्रष्टाचार के मामलों में भी कमी आएगी। अक्सर यह आरोप लगते हैं कि कर्मचारी एक ही जगह वर्षों से तैनात हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर नियमित अंतराल पर उनके स्थानांतरण किए जाते रहें तो इस तरह के आरोप लगने भी कम हो जाएंगे।

उच्च शिक्षा निदेशालय में तैनात समूह ‘ग’ के लिपिकों का स्थानांतरण नहीं होता है। वे निदेशालय से नौकरी शुरू करते हैं और वहीं से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वहीं, क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात लिपिकों को केवल एक से दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरित किए जाने की व्यवस्था है। इसी तरह महाविद्यालयों में तैनात समूह ‘ग’ के लिपिकों को एक से दूसरे महाविद्यालय में ही स्थानांतरित किए जाने का प्रावधान है।

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अगर समूह ‘ग’ के लिपिकों का संवर्ग एक कर दिया जाए तो निदेशालय में तैनात लिपिकों को क्षेत्रीय कार्यालय और महाविद्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकों को महाविद्यालयों एवं निदेशालय और महाविद्यालयों के लिपिकों को निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानांतरित किया जा सकेगा। इस पर विचार करने के लिए शासन ने 29 फरवरी को एक कमेटी का गठन किया था।

उच्च शिक्षा अनुभाग-5 के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी को कमेटी का अध्यक्ष और उच्च शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक केसी वर्मा, सहायक निदेशक शैलेंद्र तिवारी एवं दमयंती राज आनंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिसौली, बदायूं के प्राचार्य डॉ. प्रमोद कुमार वार्ष्णेय को कमेटी का सदस्य बनाया गया है।

मंगलवार को शासन स्तर पर हुई कमेटी की बैठक में तय हुआ कि इस व्यवस्था को लागू करने से पहले इसके सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। कमेटी के सदस्य सहायक निदेशक शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि बैठक में इस पर लंबी चर्चा हुई। आगामी बैठकों में इसके सभी पक्षों पर विचार-विमर्श करने के बाद ही संवर्ग को एक करने पर कोई निर्णय लिया जाएगा।
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