इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुए हालात में देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में उच्च न्यायपालिका ( हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट ) के जजों के वेतन से दस प्रतिशत प्रति माह की कटौती कम से कम एक साल तक होनी चाहिए।
उन्होंने रिटायर्ड जजों की पेंशन से भी 5 प्रतिशत कटौती एक साल तक किए जाने का सुझाव दिया है। जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी अनुरोध किया है कि वह कम से कम एक साल तक हर महीने 50 हजार रुपए सरकार को दे ताकि इस प्राकृतिक आपदा से निपटने में न्यायपालिका की ओर से देश की कुछ मदद की जा सके । जस्टिस अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा है कोरोना के कारण देश में आपातकाल जैसे हालात है।