सरकारी वकील का कहना था कि तीन मई 2021 को 164 पदों की भर्ती का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वास्तविक 70 पद विज्ञापित किए गए । जिसमे 20 फीसदी पदोन्नति कोटा है। नौ जून 2022 की अधिसूचना से टाइप टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा में शामिल होने की जानकारी दी गई। नियम सभी पर लागू है। कोर्ट ने कहा कि रूल्स के अनुसार भर्ती अधिसूचना जारी करते समय ही पाठ्यक्रम की सूचना देनी चाहिए, जिसका पालन नहीं किया गया। जिससे तैयारी का पर्याप्त मौका नहीं मिला, जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।