आगरा। आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के आवास का घेराव किया। इस पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने केंद्रीय केबिनेट में हाईकोर्ट खंडपीठ स्थापना की वकालत करने का आश्वासन दिया। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य नहीं किया।
संघर्ष समिति के पदाधिकारी और सदस्य साकेत कॉलोनी स्थित केेंद्रीय विधि राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल के आवास पर पहुंचे। यहां पर वी वांट हाईकोर्ट के नारे लगाए। इस पर केेंद्रीय विधि राज्यमंत्री मुलाकात की। इस दौरान उन्हें जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट भी सौंपी गई। इसके बाद ज्ञापन दिया। समिति ने बताया कि आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जा चुकी है।
मीडिया प्रभारी अनूप कुमार शर्मा और अधर कुमार शर्मा के मुताबिक, केंद्रीय विधि राज्यमंत्री ने संघर्ष समिति को भरोसा दिलाया है कि हाईकोर्ट संघर्ष समिति के ज्ञापन को केंद्रीय केबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ बतौर सांसद और केंद्रीय विधि राज्य मंत्री होने के नाते आगरा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की वकालत करेंगे। ज्ञापन देने वालों में संघर्ष समिति के संयोजक मंडल के प्रमोद शर्मा, दुर्ग विजय सिंह भैया, अशोक भारद्वाज, सचिव प्रकाश नारायन शर्मा, हेमंत भारद्वाज, वीरेंद्र फौजदार, कार्यवाहक संयोजक चौधरी अजय सिंह आदि शामिल रहे।
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मथुरा बार के पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात
संघर्ष समिति के पदाधिकारी 20 नवंबर को मथुरा बार के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अधिवक्ता न्यायिक कार्य भी नहीं करेंगे। 21 नवंबर को केंद्रीय विधि मंत्री के आगरा आगमन पर हाईकोर्ट संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा।