म्युनिसिपल बॉन्ड में आगरा नगर निगम हिट रहा है। निवेशकों ने भरोसा जताते हुए 3.48 गुना अधिक की बोली लगाई। निगम ने 50 करोड़ रुपये की राशि सफलतापूर्वक एकत्रित कर ली। बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग के प्लेटफार्म पर प्रस्तुत किया था, जिसमें कुल 174 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुईं।
म्युनिसिपल बॉन्ड को निजी प्लेसमेंट आधार पर 8.15 प्रतिशत कूपन दर पर जारी किया गया। इसे दो प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों- इंडिया रेटिंग और एक्यूट ने ‘एए’ रेटिंग प्रदान की है। प्रदेश में इससे पहले लखनऊ और गाजियाबाद म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर चुका है। लखनऊ ने वर्ष 2020 में रुपये 200 करोड़ और गाजियाबाद ने 2021 में 150 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी किए थे।
हाल ही में मंत्रिमंडल ने आगरा, प्रयागराज और वाराणसी को 150 करोड़ रुपये (प्रत्येक को रुपया 50 करोड़ ) की म्युनिसिपल बॉन्ड की मंजूरी दी थी। एके कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड ने ट्रांजेक्शन एडवाइजर एवं मर्चेंट बैंकर की भूमिका निभाई, जबकि एकेएस कंसंल्टेंसी एंड सर्विसेज आंतरिक सलाहकार रहे।
इसमें अंतरराष्ट्रीय निवेशक जूलियस बियर कैपिटल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने भी भागीदारी की। बॉन्ड्स को संचयित भुगतान प्रणाली (स्ट्रक्चर पेमेंट मेकेनिज्म) ने सुरक्षित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड के माध्यम से ब्याज व मूलधन के समय पर भुगतान किया जाएगा।
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नया आयाम स्थापित कर रहा
नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि यह प्रयास राज्य सरकार के वैकल्पिक वित्तीय संसाधनों के उपयोग पर वित्तीय अनुशासन की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शहरी वित्त पोषण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है।
आम जनता व निवेशकों की मुहर
महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा का कहना है कि भाजपा सरकार विकास की नीति पर कार्य करने, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में आगरा में किए जा रहे विकास कार्यों की नीति पर आम जनता व निवेशकों की मुहर है।
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निधि से कार्य होंगे बेहतर
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि म्युनिसिपल बांड से पता चलता है कि नगर निगम की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और शासन में निवेशकों का गहरा विश्वास है। यह निधियां शहर के कार्यों को बेहतर बनाएंगी और नए राजस्व स्रोत तैयार करेगी।
इन परियोजनाओं का होगा क्रियान्वयन
- 7.5 मेगावॉट सौर उर्जा परियोजना : यह परियोजना स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगी। इससे नगर निगम को हर साल 4.16 करोड़ रुपये की बचत होगी। कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।
- को-वर्किंग स्पेस : यह सुविधा आगरा में काम करने वाले निजी क्षेत्र के पेशेवरों और व्यवसायों के लिए आधुनिक ऑफिस सुविधाएं प्रदान करेगी। इसमें हाई-स्पीड इंटरनेट, कॉन्फ्रेंस रूम और आवश्यक ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होंगे।
- सिटीजन फेसिलिटेशन सेंटर : मनोरंजन केंद्र के अंतर्गत यह केंद्र एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने का काम करेगा। इसमें इंडोर गेम, जिम, योगा हॉल और पुस्तकालय आदि सुविधाएं होंगी।
- वर्किंग वुमन हॉस्टल : यह परियोजना कार्यरत महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करेगी। यह महिला सशक्तीकरण और कार्य क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देगा।