विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए करेंगे आंदोलन
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संशोधन विधेयक विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता करेगा कमजोर : व्यास संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के खिलाफ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ (हपुटवा) ने आंदोलन तेज करने का एलान किया है। इसके तहत 5 नवंबर को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) परिसर में जुटेंगे। इस दौरान आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी।
हपुटवा के अध्यक्ष नितिन व्यास ने शनिवार को शिमला में आयोजित प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की ओर से लाया संशोधन विधेयक विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कमजोर करने वाला है। विधेयक में विश्वविद्यालयों की कार्यकारी परिषद और कुलपति की वित्तीय शक्तियों को सीमित कर वित्त सचिव को सौंपने का प्रावधान किया है। वहीं शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्तियां लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग के माध्यम से करवाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। संघ का कहना है कि विश्वविद्यालयों को अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के तहत शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त कर रही है। इस व्यवस्था के चलते प्रदेश के विश्वविद्यालयों ने शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है।
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शिक्षक संघ ने सवाल उठाया कि जब कुलपति, प्रति-कुलपति, कार्यकारी परिषद के प्रतिनिधियों और अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्तियां सरकार की ओर से की जाती हैं और विश्वविद्यालयों का लेखा परीक्षण भी सरकार के नियंत्रण में है, तो वित्तीय अनियमितताओं के नाम पर विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता सीमित करना कितना उचित है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इस तरह के बदलावों से विवि में शोध और नई तकनीकों के विकास का माहौल प्रभावित हो सकता है। इसका असर प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षक किसी राजनीतिक दल या सरकार के विरोध में नहीं हैं, बल्कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवाज उठा रहे हैं।
पदाधिकारियों ने बताया कि शिक्षक 56 दिनों से सरकार से संशोधन विधेयक पर दोबारा विचार करने और इस विषय पर शिक्षकों के साथ चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी आंदोलन की रूपरेखा 5 नवंबर को प्रदेशभर के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की बैठक में तय की जाएगी।