वोकेशनल शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए शिक्षा विभाग ने सब कमेटी बनाई है। सामग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक की अध्यक्षता वाली यह कमेटी इन शिक्षकों की सभी मांगों पर विचार करेगी।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों को अब साल में 30 छुट्टियां मिलेंगी। पहले इन्हें 20 छुट्टियां ही मिलती थीं। शिक्षकों की भर्ती अब 37 वर्ष की आयु के बजाय अधिकतम 45 वर्ष की आयु तक हो सकेगी। बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा की अध्यक्षता में सब कमेटी गठित करने का फैसला भी लिया गया।
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निजी कंपनियों के तहत शिक्षकों को रखने या बाहर करने पर सब कमेटी मंथन करेगी। बैठक में फैसला लिया गया कि मांगों के लिए शिक्षकों की ओर से शिमला में की गई 11 दिनों की हड़ताल का वेतन भी नहीं काटा जाएगा। शिक्षकों की इस दौरान विशेष लीव काटी जाएगी। वोकेशनल शिक्षकों ने बीते दिनों राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में 11 दिन तक धरना प्रदर्शन किया था। वोकेशनल शिक्षक संघ निजी कंपनियों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। संघ ने हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने की मांग भी रखी है। 14 सितंबर की शाम को शिक्षा मंत्री ने चौड़ा मैदान जाकर शिक्षकों के प्रदर्शन को समाप्त करवाया था।
इसी कड़ी में बुधवार को सचिवालय में शिक्षक संघ के साथ बैठक की गई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सब कमेटी की सिफारिशों पर आगामी फैसले लिए जाएंगे। सिफारिशों को मुख्यमंत्री से अवगत करवाया जाएगा। जो मामला भारत सरकार के स्तर का होगा, उन्हें मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। निजी कंपनियों को रखना है या नहीं। इसका फैसला भी कमेटी की सिफारिश के आधार पर लिया जाएगा।