केंद्र की इस सख्ती के बाद अब लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को सड़क का निरीक्षण करने से पहले सूचना सांसदों को देनी होगी। एनआरआईडीए के निदेशक डॉ. आईके पटेरिया की ओर से हिमाचल सहित सभी राज्यों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कई सड़कें बन रही हैं। इस पत्र में कहा गया है कि निरीक्षण की तिथियां स्टेट क्वालिटी कोऑर्डिनेटर की ओर से प्रोजेक्ट क्रियान्वयन इकाई और नेशनल क्वालिटी मॉनिटर्स के साथ परामर्श से तय की जाएंगी। पीआईयू की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने क्षेत्र, जिले में पीएमजीएसवाई सड़कों के निरीक्षण के संबंध में सांसद को समय रहते सूचना करें। निरीक्षण की रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी उपलब्ध करवानी होगी।