मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट में घोषित हरित पहल की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ई-टैक्सी योजना के लिए अब तक 90 आवेदन प्राप्त हुए हैं और ई-वाहन को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने प्रस्तावित ई-चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें सब्सिडी के रूप में 680 करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही स्टार्टअप योजना के तहत राज्य में कृषि और मत्स्य पालन विभागों की एक एकीकृत परियोजना शुरू की जाएगी, जो इस क्षेत्र में राज्य के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगी। उन्होंने जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा कर्मियों, पुलिस विभाग में 1200 कांस्टेबलों तथा वन विभाग में लगभग 2100 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की।
राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना होगी
मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी और नवीनतम चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करने से संबंधित प्रक्रिया की प्रगति की भी समीक्षा की। चिकित्सा महाविद्यालयों में इन सुविधाओं के सृजन से लोगों को विशेष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में अनाथ बच्चों के लिए प्रस्तावित अत्याधुनिक आश्रम पर एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी।
बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान को तंत्र विकसित होगा
मुख्यमंत्री ने बेसहारा पशुओं की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए और इस संबंध में संबंधित एसडीएम और वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों से समन्वय व सहयोग से दृढ़ प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांगड़ा जिले के ढगवार में प्रस्तावित अत्याधुनिक दूध संयंत्र की प्रगति की भी समीक्षा की और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इसका कार्य शीघ्र आरंभ किया जा सके। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा और अन्य प्रशासनिक सचिव शामिल हुए।