Kangra News: संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के बैनर तले निकाली रोष रैली, सरकार को भेजा ज्ञापन

लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने आते ही सभी निर्माण मजदूरों का ही पंजीकरण बंद कर दिया। पांच लाख मजदूर पंजीकृत हैं और उनकी योजना का लाभ बंद कर दिया।  1,31,000 क्लेम बोर्ड के पास तीन वर्ष से लंबित हैं और उन्हें नष्ट किया जा  रहा है। यूनियन की कानूनी तस्दीक बंद कर दी। गरीब मजदूरों को उनके कानूनी अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। भवन या अन्य निर्माण कामगार कानून का उल्लंघन हो रहा है। बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों को कानून की कोई  जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि 23 दिसंबर 2023 को सभी जिलाधीशों के  माध्यम से मुख्यमंत्री और श्रममंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। 

ये हैं प्रमुख मांगें
मुख्य मांगों में निर्माण मजदूरों के तीन साल के लंबित क्लेम पास करना।  साल में 90 दिन कार्य करने वाले मनरेगा मजदूरों का बोर्ड में पंजीकरण करना, पंजीकृत निर्माण श्रमिक यूनियन की तस्दीक पर निर्माण श्रमिक का पंजीकरण, निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में स्थायी सचिव और अध्यक्ष की नियुक्ति, नवीनीकरण सरल करने, निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का धन केवल मजदूर कल्याण पर ही खर्च करना, बड़े-बड़े भवन निर्माण और रियल इस्टेट कारोबारियों से लेबर सेस लिया जाना, दिसंबर 2022 से पहले की स्थिति बहाल  करना शामिल है।  धरने में हिमाचल प्रदेश निर्माण कामगार संघ के प्रदेशाध्यक्ष  राकेश शर्मा, भवन एवं अन्य निर्माण कामगार संघ के प्रदेशाध्यक्ष अमन चौधरी सहित सैकड़ों महिलाओं और अन्य मजदूरों ने भाग लिया।