हिमाचल प्रदेश में एक मई से 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। कर्फ्यू लगाना है या धारा 144, इसके बारे में सरकार से परामर्श कर जिलों के उपायुक्त खुद निर्णय लेंगे। बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रदेश में कंपनियां जो कोरोना वैक्सीन बना रही हैं, उनसे अभी 50 फीसदी की खरीद सरकार करेगी, जबकि 50 फीसदी निजी सेक्टर खरीदेगा। यह फैसले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को शिमला में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को सरकार की ओर से न्यूट्रिशन किट पहुंचाई जाएगी।
कोविड-19 महामारी के दौरान सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रति शिफ्ट 200 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की कैबिनेट ने घोषणा की। बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी टीकाकरण के लिए आगे आएंगे और जहां तक संभव हो, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड का टीका लगवाएंगे। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से खंड स्तर पर मोबाइल टीमें गठित करने का निर्णय लिया गया है। गंभीर मरीजों को बड़े अस्पतालों में स्थानांतरित करने के लिए एक वाहन विशेष रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 मामलों की निगरानी के लिए वरिष्ठ चिकित्सक की अगुवाई में एक समर्पित टीम तैनात की जाएगी।