राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन से इस माह भी एनपीएस शेयर कटने के आसार बन गए हैं। बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए अभी तक सर्विस कमेटी की बैठक तय नहीं हुई है। इस बैठक में ओपीएस बहाली को मंजूरी देने के बाद ही इस बाबत अधिसूचना जारी होनी है। बीते माह भी पुरानी पेंशन बहाली के इंतजार में बैठे कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस का शेयर ही कटा है। हालांकि इस शेयर को केंद्र सरकार के पास जमा नहीं करवाया गया है। बोर्ड ने अपने खाते में ही इस राशि को रखा है। पुरानी पेंशन बहाल नहीं होने से कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी यूनियन ने ओपीएस बहाल नहीं हाेने तक एनपीएस का शेयर नहीं काटने की मांग उठाई है। यूनियन का आरोप है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी पुरानी पेंशन बहाल करने में प्रबंधन वर्ग आनाकानी कर रहा है।
बुधवार को कर्मचारी यूनियन की राज्य कार्यकारिणी ने वर्चुअल बैठक कर ओपीएस बहाल नहीं होने पर चिंता जताई। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि यूनियन ने बिजली बोर्ड प्रबंधन को पुरानी पेंशन को लागू करने की 21 जून 2023 तक की मोहलत दी थी लेकिन अभी तक मामला अधर में लटका हुआ है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने यूनियन को 27 जून को बिजली बोर्ड से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया है। इस बैठक में पुरानी पेंशन के मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बोर्ड प्रबंधन को ओपीएस बहाल करने के आदेश जारी किए हुए है लेकिन यह मामला बोर्ड की प्रशासनिक देरी से लटका पड़ा है। यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने प्रबंधन वर्ग से मांग की है कि बिजली बोर्ड में नई पेंशन प्रणाली में कर्मचारियों से काटे जा रहे शेयर की कटौती को इस माह से बंद किया जाए। वर्मा ने बताया कि प्रबंधन वर्ग ने आश्वासन दिया है कि इस बाबत एनपीएस शेयर की वेतन से कटौती नहीं की जाएगी।