हिमाचल में घटिया आटा सप्लाई के मामले सामने आने के बाद फ्लोर मिल मालिकों से अब दो लाख रुपये सिक्योरिटी राशि लेने का फैसला किया गया है। सिक्योरिटी जमा करवाने पर ही मिल मालिकों को गेहूं पिसाई के लिए दिया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेजा है। फ्लोर मिल मालिकों से सिक्योरिटी राशि इसलिए ली जा रही है, ताकि वह गुणवत्ता वाला आटा सप्लाई करे।
जो घटिया आटा सप्लाई करेगा, उसकी सिक्योरिटी राशि जब्त की जाएगी। बता दें कि हाल ही में शिमला के डिपो में आटे की घटिया सप्लाई भेजी गई थी। इसको लेकर डिपो होल्डरों ने विभाग को शिकायत की। ऐसे में विभाग को आटे की सप्लाई रोकनी पड़ी। अन्य जिलों में भी इस तरह की शिकायतें विभाग को मिलती रही हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक आरके गौतम ने कहा कि फ्लोर मिल मालिकों से सिक्योरिटी लेने का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा गया।