मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को 500 करोड़ रुपये जारी करने के लिए डीओ नोट लिखा है। इसमें कहा गया है कि पहाड़ी क्षेत्र होने में कारण जमीन को समतल बनाने में ज्यादा खर्चा हो रहा है। ऐसे में परियोजना के लिए केंद्र की ओर से मिलने वाले राशि के अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये की मांग की गई है। बल्क ड्रग पार्क के ड्राफ्ट टेंडर फाइनल स्टेज पर हैं। इसी सप्ताह कमेटी को अनुमति के लिए भेजे जाने हैं। इस प्रोजेक्ट में 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश होना है। इसमें 20 से 25 हजार लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। बल्क ड्रग पार्क में फार्मा कंपनियों के लिए कच्चा माल तैयार होगा। अभी बद्दी, नालागढ़ में दवाइयों के लिए कच्चा माल चीन सहित अन्य देशों से मंगवाया जा रहा है।
मूलभूत सुविधाओं पर 450 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी
प्रदेश सरकार की योजना के मुताबिक अन्य राज्यों के लिए भी कच्चा माल भेजा जाना है। उद्योग विभाग का कहना है कि हिमाचल में फार्मा कंपनियों को कच्चा माल बहुत सस्ता मिलेगा। बल्क ड्रग पार्क में मूलभूत सुविधाओं पर 450 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। 120 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार 15 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। बोर्ड की ओर से उद्योग विभाग को रिवाइज एस्टीमेट भेजा है। इसमें बिजली बोर्ड को और पैसा दिया जाना है। पानी की सप्लाई पर 31 करोड़ रुपये की राशि वहन की जाएगी। पार्क के लिए चयनित भूमि पर 15 ट्यूबवेल भी लगाए जा रहे हैं।
भूमि अधिग्रहण पर 20 करोड़ खर्च होंगे
जल शक्ति विभाग का मौके पर 75 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा 14 किलोमीटर सड़क को चौड़ा किया जाना है। लोक निर्माण विभाग के पास इसको लेकर बजट जमा करा दिया गया है। भूमि अधिग्रहण पर 20 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। केंद्र सरकार से लैंड डवलपमेंट को लेकर वन मंजूरी मिलनी बाकी है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क में यूनिट बढ़ाए जाने हैं। केंद्र सरकार से पैसा मांगा गया था। प्रोजेक्ट के लिए 225 करोड़ रुपये दिए हैं। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क का काम युद्धस्तर पर चला हुआ है। मार्च, 2026 में बल्क ड्रग पार्क का काम पूरा किया जाना है।
1923 करोड़ रुपये की आएगी लागत
केंद्र सरकार ने 21 मार्च, 2020 को बल्क ड्रग पार्क योजना को मंजूरी दी थी। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1923 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार की अनुदान राशि 1118 करोड़ रुपये है, वहीं, 804.54 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार की ओर से खर्च की जाएगी। 1402.44 एकड़ भूमि में इसे बनाया जा रहा है।