हिमाचल में 27 और नई पंचायतों की अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी गई है। अभी तक कुल 310 नई पंचायतों की तीन अधिसूचनाएं सरकार जारी कर चुकी है। नई पंचायतें बनाने के लिए सरकार के पास 487 प्रस्ताव आए थे। इन 27 पंचायतों के सदस्य अब सात दिन के भीतर संबंधित उपायुक्त के पास अपने सुझाव और आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। डीसी को इनको तीन दिन के भीतर निपटाकर मामला सरकार के पास भेजना होगा। सूत्रों के अनुसार सरकार ने पहले तो तय मानदंडों के अनुसार नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी की थी। अब सरकार को नेताओं और लोगों के दबाव के कारण मानदंडों को दरकार कर नई पंचायतों की अधिसूचना जारी करनी पड़ रही है।
बीते दिन सरकार ने 53 नई पंचायतों की अधिसूचना जारी की थी। जिन जिलों में 27 नई पंचायतें बनाने की अधिसूचना जारी की गई है, उनमें शिमला, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा, मंडी और शिमला शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि कई पंचायतों के नेताओं और सदस्यों ने सरकार से नाराजगी जताई थी कि उनको नई पंचायतों से वंचित रखा गया है। राजनीतिक दबाव के चलते कई नई पंचायतों का गठन करने के लिए सरकार को मानदंडों को भी नजरअंदाज करना पड़ा है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पहले ही सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि सरकार नई पंचायतों के गठन करने में बंदरबांट कर रही है। नई पंचायतों के तय मानदंडों की घोर उपेक्षा की जा रही है। ऊना सहित कई अन्य जिलों में नई पंचायतों के गठन में कंजूसी की गई है।