नगर निगम ने तैयार किया प्रस्ताव, जल्द ही सरकार को भेजने की तैयारी
निगम में खाली हैं सफाई कर्मियों के 234 पद
नियमित पदों पर मिलेगी कर्मियों को नियुक्ति
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। नगर निगम में खाली पड़े सफाई कर्मियों के सैकड़ों पदों पर अब सैहब सोसायटी के कर्मचारियों को तैनाती दी जा सकती है। नगर निगम प्रशासन ने इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
निगम प्रशासन के अनुसार वर्तमान में सफाई कर्मचारियों के कुल 234 पद खाली हैं। हर महीने कई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे खाली पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते कई साल से इन पदों को भरने की बजाय नगर निगम आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं ले रहा है। अब खाली पद भरने के लिए नया प्रस्ताव बनाया गया है। इन खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया करने की बजाय सैहब सोसायटी में काम कर रहे कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर सफाई कर्मचारी के नियमित पदों पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव है। इसमें फील्ड स्टाफ, वाहन चालकों समेत दफ्तर में काम कर रहे कर्मचारियों के खाली पदों का ब्योरा सरकार को भेजा जा रहा है।
सैहब सोसायटी के कर्मचारी घरों से कूड़ा उठाने का काम करते हैं। बीते 12 साल से कई कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन यह सोसायटी के अधीन हैं। सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले इनकी तनख्वाह काफी कम हैं। इनका कहना है कि उन्हें नियमित पदों पर तैनाती दी जाए। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे सरकार को भेजा जाएगा। सरकार इस पर जो भी फैसला लेगी, उसके अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
शहरी विकास मंत्री दे चुके हैं भरोसा
हाल ही में नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन और सैहब सोसायटी कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी मेयर सत्या कौंडल की अगुवाई में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से मिले थे। दोनों यूनियनों ने अपना पक्ष रखा है। इनका कहना है कि सैहब सोसायटी से नियमित पद भरने से इनके कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। मंत्री ने इस पर सरकार से बात करने का भरोसा दिया है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर मंजूरी देना आसान नहीं होगा। प्रदेश भर में अब सरकार नियमित सफाई कर्मचारियों के पद भरने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही। ज्यादातर जगह सफाई व्यवस्था आउटसोर्स कर्मचारियों के हवाले कर दी गई है। नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे सरकार को भेजा जा रहा है।