कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार हिमाचल को छह हिस्सों में बांटेगी। इसके लिए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनेंगे। ग्रीन जोन में लोगों को कई तरह की छूट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सरकार में इस पर मंथन चल रहा है। जहां संक्रमण नहीं है और एक भी केस सामने नहीं आया है, वे इलाके ग्रीन जोन में होंगे।
अलग-अलग स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को लेकर भी छूट दी जा सकती है। आर्थिक सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स की आज बैठक होगी। सूत्रों का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में दोबारा पूरे लॉकडाउन का एलान नहीं किया तो जयराम सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां शुरू कर सकती है। सभी उद्योगों में पहले चरण में पचास प्रतिशत उत्पादन शुरू हो सकता है।
एक दिन छोड़कर अलग-अलग सेक्टर की दुकानें खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। स्कूल, कॉलेज 30 अप्रैल के बाद खोलने पर विचार किया जा सकता है। व्यावसायिक छोड़कर अंतरराज्यीय आवागमन पर अभी छूट नहीं दी जा सकती है। अंतर जिला परिवहन की छूट दी जा सकती है लेकिन वाहनों में सवारियों की क्षमता निर्धारित होगी।