हिमाचल प्रदेश में पौने तीन लाख कर्मचारियों की परेशानियों के समाधान के लिए बनी संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक तय हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक राज्य सचिवालय में 27 नवंबर को 11 बजे शुरू होगी।
जयराम सरकार के कार्यकाल में यह बैठक पहली बार छह साल बाद होने जा रही है। बैठक में सरकार अनुबंध कर्मचारियों का कार्यकाल तीन से घटाकर दो साल करने की तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के नियमितीकरण की अवधि को भी पांच से घटाकर तीन साल करने पर निर्णय हो सकता है।
बैठक की तिथि तय करने के लिए मंगलवार को हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर मुख्यमंत्री से दो बार पहले ओक ओवर और उसके बाद दूसरी बार राज्य सचिवालय में मिले। इससे पहले बैठक 25 सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन उपचुनाव की वजह से इसे आगे टाल दिया था। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव रामसुभग सिंह को इस बैठक के आयोजन का प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं।
ये प्रमुख एजेंडे हैं कर्मियों के
- अनुबंध काल तीन से घटाकर दो साल हो। कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ भी 30 सितंबर, 2021 के बाद से दिया जाए।
- दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की अवधि पांच से घटाकर तीन साल करें।
- महिला कर्मचारियों के लिए दो साल की चाइल्ड केयर लीव दें।
- प्रदेश में पंजाब के छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करें।
- मृत्यु और दिव्यांगता पर कर्मचारियों को पूरी पेंशन देय हो।
- दस के बजाय सात साल बाद ही कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक बनाएं।
- 4-9-14 का पे स्केल का लाभ 2014 से अधिकारियों को मिल रहा, कर्मचारियों को भी दें।
- आउटसोर्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए नीति बनाएं।