शाह के सामने जयराम ने उठाया सीमा विवाद, बीबीएमबी में मांगी स्थायी सदस्यता

इसके अलावा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में संशोधन कर हिमाचल को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) परियोजनाओं में पूर्णकालिक सदस्य बनाने की मांग की, ताकि लंबित मामले निपटाए जा सकें। बैठक में विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, भारत सरकार और उत्तरी राज्यों के वरिष्ठ अफसरों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री जयराम ने कहा कि हिमाचल और राजस्थान सरकार के राहत और पुनर्वास अधिकारियों की एक समन्वय समिति गठित करें, ताकि पौंग बांध विस्थापितों के मसले हल हो सकें। इस मुद्दे की निगरानी को एक राष्ट्रीय स्तर पर उच्च समिति भी बने।

इसके साथ ही केंद्र से 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि के लिए वन स्वीकृतियां प्रदान करने का अधिकार राज्य सरकार को देने का आग्रह किया। यह भी आग्रह किया कि केंद्रीय एजेंसियां सभी राज्यों के साथ नशे के व्यापार से संबंधित जानकारी साझा करें। मुख्यमंत्री ने नदियों के किनारे अवैध खदानों तथा खनन रोकने के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करने पर भी जोर दिया।