लॉकडाउन यूं ही रहा तो हिमाचल में बुरी तरह धड़ाम होगी आर्थिक विकास दर

प्रदेश में आबकारी एवं कराधान विभाग समेत तमाम विभाग राजस्व प्राप्तियां पर्याप्त नहीं कर पा रहे हैं। उद्योग, विनिर्माण समेत कई क्षेत्रों में कामकाज ठप है। सरकार का एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू हस्ताक्षरित करने का महा अभियान भी धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। स्थितियां सामान्य हुईं तो भी इसे जमीन पर उतारना कठिन काम होगा। हाइड्रो सेक्टर की रफ्तार भी थम गई है। सेवा क्षेत्र में कर्मचारियों की सेवाएं नहीं ली जा पा रही हैं। पर्यटन ढांचा तो पूरा ही चरमरा गया है। अगर पिछले वर्ष सेब की अच्छी फसल नहीं होती और सेब का लगभग 4500 करोड़ रुपये का कारोबार नहीं होता तो उस स्थिति में विकास दर 5.3 से भी नीचे गिर सकती थी।

इस बार अगर लॉकडाउन लंबा खिंचता है और सेब की फसल की खरीद के लिए पिछले साल की तरह व्यापारी नहीं पहुंच पाते हैं तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसे में विकास दर गिरकर 2 से 3 फ़ीसदी तक गिर सकती है। प्रतिव्यक्ति आमदनी में भी भारी गिरावट हो सकती है। इस स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विशेषज्ञ परेशान हैं। उल्लेखनीय है कि हिमाचल पहले से ही करीब 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के तले दबा हुआ है। राज्य के पास आमदनी का कोई कारगर स्त्रोत नहीं है। इस बार केंद्र से अच्छा-खासा राजस्व घाटा अनुदान नहीं मिला होता तो उस स्थिति में हिमाचल के हालात और भी खराब हो सकते थे। लॉकडाउन की स्थिति में पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा सकती है। प्रदेश केंद्र की बैसाखी पर ही आश्रित होगा।