नेता प्रतिपक्ष ने अखबारों में प्रकाशित खबरों का हवाला देते हुए कहा कि आईजीएमसी में इलाज कराने आने वाले गरीब मरीजों के भोजन शुल्क में वृद्धि ने राज्य के कथित सस्ते हेल्थ सिस्टम की पोल खोल दी है। उनका कहना था कि यह फैसला गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट को पूरी तरह प्रभावित करेगा। जयराम ने सरकार की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार और तानाशाही पर पर्दा डालने की एक और कोशिश पूरी तरह नाकाम हो गई है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेट विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर करने संबंधी राज्य सरकार की 12 मार्च की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाकर सरकार को आइना दिखाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पूरे देश में संविधान की दुहाई देती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सत्ता का दुरुपयोग कर लगातार असांविधानिक कार्य कर रही है। सीएस मामले में जयराम ठाकुर ने कहा कि अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत किसी भी संवेदनशील पद पर नियुक्ति से पहले विजिलेंस क्लीयरेंस अनिवार्य होती है, लेकिन वर्तमान सरकार नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही है।