सरकार के कड़े आदेश, भंग होंगी पैसा खर्च न करने वाली पंचायतें

सभी पंचायत प्रतिनिधियों को कड़े आदेश दिए गए हैं कि 14 वें वित्तायोग के तहत तीसरी किस्त का पैसा भी जारी कर दिया गया है। सरकार ने पैसा खर्च करने की समयावधि एक साल निर्धारित की गई है।

पंचायतों में विकास कार्य न होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति विभाग को शिकायत कर सकता है। विभाग छानबीन के बाद प्रदेश सरकार को रिपोर्ट देगा और उसके बाद पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

बता दें कि पंचायती राज विभाग के पास कई पंचायतों की शिकायतें आईं हैं जिन्होंने तय समय पर बजट खर्च नहीं किया है। 14वें वित्तायोग के तहत हिमाचल को पांच सालों में केंद्र से 1809.80 करोड़ की ग्रांट मिलेगी। अब तक पंचायतों को 433 करोड़ की राशि जारी हो चुकी है।

19 सितंबर 2015 को पहली किस्त के रूप में 97.95 करोड़ रुपये जारी हुए थे। 14 जनवरी 2016 को दूसरी किस्त के रूप में 97.69 करोड़ मिले। अब 135.28 करोड़ की तीसरी किस्त भी जारी हो गई है।