हिमाचल के सोलन में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उद्योगपतियों की मांग पर कहा कि लोड से अधिक बिजली प्रयोग करने के लिए डीजल जनरेटर चलाने पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ होगी।
वर्तमान में प्रति यूनिट तीस पैसे ड्यूटी चार्ज की जा रही है। इससे सोलन जिले के ही पांच हजार उद्योगों को फायदा होगा। सीएम ने कहा कि जिन उद्योगों में बिजली की खपत अधिक है, उन्हें भी मंजूरी मिलेगी और सरप्लस बिजली मुहैया करवाई जाएगी।
इसमें स्टील, आयरन आदि उद्योग आते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन लेना आसान होगा। जल्द धारा 118 में संशोधन किया जा रहा है।
धारा 118 में होगा संशोधन, मानसून सत्र में लाएंगे विधेयक
मानसून सत्र में विधानसभा में यह विधेयक लाया जाएगा। सीएम सोलन जिला के प्रवास के दौरान बीबीएन इंडस्ट्री एसोसिएशन की बैठक के दौरान बोल रहे थे।
सीएम ने कहा कि बद्दी स्मार्ट सिटी बनेगी। इसके लिए अलग फंड का प्रावधान होगा। बीबीएनआई के अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि धारा 118 की परमिशन के चक्कर में कई निवेशक अपना प्रोजेक्ट नहीं लगा पाए।
बैठक में उद्योग मंत्री मुकेश जैन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल, मुख्य सचिव पी मित्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वीसी फारका, सचिव आरडी धीमान, उद्योग विभाग के निदेशक राजेंद्र सिंह ठाकुर, श्रम आयुक्त नंदिता बाली, डीसी मदन चौहान, एसपी अरुल कुमार, मुख्य सलाहकार दीपक भंडारी, प्रवक्ता संजय खुराना मौजूद रहे।
उद्योगपतियों को बुलाएगी मोबाइल वैन
उद्योग मंत्री मुकेश अगिभनहोत्री ने कहा कि बाहरी निवेशकों को आकर्षित करने के अगले माह एक मोबाइल वैन देश भर का भ्रमण करेगी। हिमाचल में उद्योग स्थापित करने के लिए यह निवेशकों को आकर्षित करेगी।
इच्छुक उद्यमी का प्रोजेक्ट मौके पर ही मंजूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री की सिंगल विंडो में एक बार प्रोजेक्ट फाइनल होने के बाद उस पर किसी प्रकार की आपत्ति व सुझाव नहीं मांगे जाएंगे।