सोमवार को सदन में वक्तव्य देते हुए सीएम ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुति पर हिमाचल को इस वर्ष बहुत कम राजस्व घाटा अनुदान मिलने से प्रदेश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कर्मचारी और पेंशनर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सरकार का साथ दें। अब तक कर्मचारियों व पेंशनरों के एरियर पर कुल 2,155 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वर्तमान में बकाया एरियर 8,555 करोड़ रुपये है। जब उनकी सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन एरियर के दस हजार करोड़ से अधिक की देनदारी छोड़ी थी। उनकी सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया पेंशन व पारिवारिक पेंशन का 70 प्रतिशत एरियर का भुगतान कर दिया है। बकाया एरियर का 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग तक पूर्ण भुगतान कर दिया है।
उन्होंने कहा कि 70–75 वर्ष तक 70 प्रतिशत, 65 व 70 वर्ष तक 38 और 65 वर्ष से कम वालों को 35 प्रतिशत भुगतान किया है। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एरियर के 20 प्रतिशत भाग का भुगतान कर दिया है। सरकार की ओर से वेतन के एरियर की किस्त के तौर पर प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 50,000 रुपये और 60,000 रुपये का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है। चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को उनके वेतन एरियर का अतिरिक्त 20,000 रुपये का भुगतान 19 अक्तूबर को किया गया। सरकार ने हमेशा कर्मचारियों के हित में फैसले लिए हैं। उनकी सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया है, जिससे लगभग 1.17 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में आने का मौका मिला। कुछ समय पहले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने के लिए उनके 5 साल की दैनिक सेवा के बदले एक साल की क्वालिफाइंग सर्विस का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ आर्थिक फैसले लिए हैं। इन फैसलों का लाभ धीरे-धीरे दिखाई देगा। जैसे ही राजस्व में सुधार होगा, कर्मचारियों, पेंशनरों की देनदारियों को प्राथमिकता के आधार पर चुका दिया जाएगा।
हिमाचल में अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बनेगी तबादला नीति : सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए जल्द नीति बनेगी। प्रदेश में अभी पूर्व सरकार के समय की ही नीति चल रही है। जल्द में इसमें भी व्यवस्था परिवर्तन होगा। सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने यह स्थिति स्पष्ट की। विधायक ने सवाल पूछा था कि वर्तमान में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर नीति क्या है। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने के क्या मापदंड हैं। प्रदेश में आपसी सहमति से तबादले होते हैं या नहीं। गत छह माह में आपसी सहमति से कितने कर्मचारियों के तबादले हुए, इनका आधार क्या था। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सवाल विस्तृत है। इस कारण जानकारी एकत्र करने में समय लग रहा है।