संकल्प रैली में नारेबाजी करते कर्मचारी और बच्चे।
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न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ (एनपीएसई) ने दो टूक कहा है कि पेंशन की बंदरबांट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्त रहते मांग पूरी न की गई तो राज्य सरकार इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। रविवार को सैकड़ों कर्मचारियों ने कचहरी अड्डा से रेडक्रॉस सोसायटी के कार्यालय तक रैली निकालकर नई पेंशन स्कीम का विरोध किया। इस दौरान पुरानी पेंशन बहाली का संकल्प भी लिया गया।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि पेंशन के नाम पर 500 से 700 रुपये देकर भविष्य की सुरक्षा को छीना जा रहा है। नेताओं और विधायकों को चार-पांच पेंशन देकर बंदरबांट की जा रही है। सरकार ने कमेटी का गठन भी किया है, लेकिन उस कमेटी में उन सदस्यों को शामिल किया गया है, जो स्वयं पुुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इस कमेटी ने बीते तीन माह से एक भी बैठक नहीं की है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में पेंशन संकल्प रैली का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सभी कर्मचारियों को एकजुट कर विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान महारैली का आयोजन किया जाएगा। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेकर संघ ने साल 2018 और 2021 में विधानसभा भवन तपोवन में राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया था। लेकिन सरकार ने आज तक मांग को लेकर कोई गौर नहीं किया। इससे कर्मचारियों में काफी रोष है।
ओल्ड पेंशन स्कीम, 4-9-14 टाइम स्केल पर धर्मशाला में बनी रणनीति
हिमाचल प्रदेश गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ का राज्य स्तरीय फेडरल हाउस धर्मशाला में आयोजित किया गया। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम और 4-9-14 टाइम स्केल मामले को सरकार के समक्ष उठाए जाने को लेकर रणनीति बनाई गई। फेडरल हाउस में करीब 220 कर्मचारी शामिल हुए। महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम और टाइम स्केल के मामलों को आगामी समय में जोर-शोर से उठाया जाएगा।
अश्वनी ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग की मुख्य मांगों में से अधीक्षक ग्रेड-1 के 66 पदों को सृजित करना, राइडर को बहाल करना और वरिष्ठ सहायकों की पदोन्नति के लिए 10 वर्ष से घटाकर सात वर्ष करना कर्मचारी हित में लिए गए फैसले हैं।