खाद्य आपूर्ति निगम राशन की सस्ती दुकानों (डिपुओं) में प्रति बिजली बिल पांच रुपये कमीशन लेगा। निगम की ओर से यह प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसे प्रदेश बिजली बोर्ड लिमिटेड को भेजा जाएगा। डिपुओं में बिजली बिल जमा करने की मशीनें बोर्ड को ही उपलब्ध करानी होंगी। डिपो होल्डर सिर्फ बिल जमा करेगा। इसके बदले में उन्हें कमीशन दिया जाएगा। कमीशन का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा।
प्रदेश में 18.5 लाख राशनकार्ड वाले परिवार हैं। लोग अकसर हर महीने डिपो में राशन लेने जाते हैं। ऐसे में ये लोग राशन लेने के साथ साथ अपने घर का बिजली बिल भी जमा करा सकेंगे। प्रदेश में लोगों को सुविधा देने के लिए बिजली बोर्ड ने शहरों में जगह जगह बिल जमा कराने के लिए काउंटर भी बनाए हैं।
इसके अलावा सुगम केंद्रों और लोकमित्र केंद्रों में भी यह सुविधा उपलब्ध है। लोग ऑनलाइन भी बिल जमा करते हैं। सुगम और लोकमित्र केंद्रों में प्रदेश सरकार ने बिल जमा करने की कमीशन तय की है।
खाद्य आपूर्ति सचिव सी पाल रासू ने बताया कि खाद्य आपूर्ति निगम को बिजली के बिल जमा करने मेें कोई आपत्ति नहीं है। इससे खाद्य आपूर्ति निगम का फायदा होगा। डिपो होल्डर को भी कमीशन मिलेगा।