पुलिस कर्मियों ने मांग पूरी न होने के बीच राशन भत्ता भी बढ़ाने की मांग शुरू कर दी है। पुलिस कर्मियों को पहले उम्मीद थी कि सरकार विधानसभा के शीत सत्र के दौरान उनके पक्ष में कोई बड़ा एलान करेगी, लेकिन विचार करने के अलावा सरकार की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया।
संशोधित पे बैंड आठ साल की बजाय दो साल में देने की मांग पर अड़े पुलिस कर्मियों ने मांग पूरी न होने के बीच राशन भत्ता भी बढ़ाने की मांग शुरू कर दी है। पुलिस कर्मियों को पहले उम्मीद थी कि सरकार विधानसभा के शीत सत्र के दौरान उनके पक्ष में कोई बड़ा एलान करेगी, लेकिन विचार करने के अलावा सरकार की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उधर, सत्र के दौरान ही प्रदर्शन करने वाले संगठनों की मांगों पर सरकार ने आश्वासन के साथ-साथ अधिसूचनाएं तक जारी कर दीं। ऐसे में अब पुलिस कर्मियों ने फिर से जस्टिस फॉर एचपी पुलिस का अभियान शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिये पुलिस कर्मियों ने सरकार को चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि वह मंडी में 27 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम के दौरान परिवारों के जरिये आक्रोश रैली निकालेंगे।
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बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने पहले ही सरकार की किरकिरी हो चुकी है। ऐसे में अब सरकार के लिए आक्रोश रैली के एलान से मुश्किलें खड़ी होना तय है। बता दें, पुलिस कर्मी सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए पिछले बीस दिन से पुलिस मेस में खाना नहीं खा रहे हैं। 27 नवंबर को तो वह सैकड़ों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास पर मांग करने पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तब आश्वासन तो दिया था लेकिन तब से अब तक पुलिस कर्मियों के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा है जिससे पुलिस कर्मियों में भारी असंतोष है।