हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर हुए अधिकारियों आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए भी 14 फीसदी डीए जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में वीरवार को कार्यालय आदेश निकाले हैं। सेवारत अधिकारियों के लिए अधिसूचना इससे पहले ही जारी हो चुकी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को महंगाई भत्ते का यह लाभ एक जुलाई से दिया जा रहा है।
एक जुलाई से 31 दिसंबर तक का यह महंगाई भत्ता उनके बैंक खातों में दिसंबर के जनवरी महीने में दी जा रही पेंशन में डाला जा रहा है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए को मौजूदा 17 प्रतिशत से 31 फीसदी किया गया है। यानी, इसमें 14 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अतिरिक्त डीए जनवरी मेें दी जाने वाली दिसंबर की पेंशन के साथ दिया जाएगा। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं।
आईएएस अधिकारियों को डीए देने का पहले भी विरोध कर चुके कर्मचारी
आईएएस अधिकारियों को 11 फीसदी डीए देने का कर्मचारी एक बार पहले भी विरोध कर चुके हैं। सरकार को कर्मचारियों के दबाव में एक बार यह अधिसूचना वापस लेनी पड़ी थी। अब 11 के बजाय 14 फीसदी डीए की अधिसूचना जारी हो गई है। कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें छह फीसदी महंगाई भत्ता दिया गया था। जनवरी से नए वेतनमान के मिलने से उत्साहित कर्मचारी संगठन इस बार खामोशी साधे हैं।
इस बारे में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी ठाकुर से संपर्क साधा गया, मगर उनकी टिप्पणी नहीं मिल पाई। सूत्रों के अनुसार इस बार के आदेश सरकार ने कर्मचारी संगठनों को समझा लिया है। उन्हें बताया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को यह लाभ केंद्र सरकार ने अपने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर दिया है। प्रदेश के कर्मचारियों पर पंजाब के छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो रही हैं।