राज्य सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के के लिए जिला, उपमंडल, तहसील और शहरी निकाय स्तर पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्य में लापरवाही, ड्यूटी से इन्कार या बाधा उत्पन्न करने पर एक हजार रुपये तक जुर्माना और दोष सिद्ध होने की स्थिति में तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह नियुक्तियां जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 4(2) के तहत की गई हैं। संबंधित मंडलायुक्त को मंडलीय जनगणना अधिकारी, जिला स्तर पर उपायुक्त को प्रधान जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त उपायुक्त, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सहित अन्य नामित अधिकारियों को जिला जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है।