अदालत ने कहा कि सरकार ने परिवार में केवल दो सदस्यों की गणना करके आय की सीमा निर्धारित की थी, जबकि परिवार में मां और तीन विवाहित बेटियां हैं। कोर्ट ने इसे मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने आवेदन देरी से दायर किया। अदालत ने इस तर्क यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पहले सरकार की नीति में विवाहित बेटियों को पात्र ही नहीं माना गया था। याचिकाकर्ता सविता, जिनके पिता शिक्षा विभाग में जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर के पद पर कार्यरत थे। 6 अप्रैल 2012 को सेवा के दौरान उनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2018 में अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया। 12 नवंबर 2018 को प्रतिवादियों ने यह कहते हुए उसका दावा खारिज कर दिया कि विवाहित बेटी के लिए अनुकंपा के आधार पर नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है।