हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 मार्च को कर्मचारियों के छुट्टी लेने पर रोक लगा दी है। गुरुवार को पुरानी पेंशन बहाली और पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन है। इससे एक दिन पहले मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को लिखित में आदेश जारी कर दिए हैं।
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सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स 3 और 7 का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल, बायकाट, पेन डाउन स्ट्राइक और सामूहिक अवकाश लेने और इस तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा। ऐसे कर्मचारियों पर आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है।
संबंधित विभाग की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। आदेशों में स्पष्ट किया है कि अभी विधानसभा का बजट सत्र जारी है, ऐसे में कर्मचारियों को छुट्टियां देने पर रोक लगाई गई है। बहुत जरूरी परिस्थिति में ही किसी कर्मचारी की अवकाश अर्जी स्वीकृत करें।