मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निवेशकों की ओर से इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा 191 अन्य आवंटित परियोजनाओं के निवेशकों को 31 जुलाई तक अनुबंध करने की मोहलत दी गई है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने समय रहते अनुपूरक कार्यान्वय अनुबंध (एसआईए) नहीं करने पर 26 बिजली परियोजनाओं का आवंटन रद्द कर दिया है। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निवेशकों की ओर से इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा 191 अन्य आवंटित परियोजनाओं के निवेशकों को 31 जुलाई तक अनुबंध करने की मोहलत दी गई है। प्रदेश सरकार ने नवंबर 2020 में लंबित बिजली परियोजनाओं को जल्द कार्यान्वित करने के लिए परियोजना निर्माण कर्ताओं को एकमुश्त रियायत देने का फैसला लिया था।
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योजना के तहत कुल 224 परियोजनाएं पात्र पाई गईं। इनमें से 191 परियोजनाओं के अनुपूरक कार्यान्वय अनुबंध हस्ताक्षरित कर दोबारा परिभाषित किए गए। अनुबंध के अनुसार परियोजनाओं को कनेक्शन एग्रीमेंट और लांग टर्म ओपन एक्सेस एग्रीमेंट अथवा पॉवर पर्जेस एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करने थे। लेकिन विभिन्न कारणों से कुछ परियोजनाएं दिए गए समय अनुसार इस प्रक्रिया को पूरी नहीं कर सकीं। मंत्रिमंडल ने इस मामले में एकमुश्त रियायत देने का फैसला लिया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निवेशकों को अब 31 जुलाई तक अतिरिक्त समय देने का फैसला लिया गया है।