जल शक्ति विभाग के तहत नियुक्त वर्क इंस्पेक्टरों को डिप्लोमा के आधार पर जेई बनने के लिए छूट नहीं दी जाएगी। जेसीसी बैठक में सरकार ने स्पष्ट किया कि डिप्लोमा होल्डरों का कोटा पूरा हो चुका है। अब छूट देने का कोई विचार नहीं है। उधर, महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यालयों में अधीक्षक ग्रेड टू के पदों के सृजन के लिए मामला वित्त विभाग के समक्ष उठाया जाएगा।
शिक्षा विभाग में 55 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा से छूट देने के मामले पर मुख्य सचिव मंथन करने के बाद फैसला लेंगे। जेसीसी बैठक में महासंघ की ओर से इस मामले को उठाते हुए विभागीय परीक्षा में छूट मांगी गई थी। कहा था कि अधीक्षक ग्रेड वन से पदोन्नति के लिए 55 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को विभागीय परीक्षा में छूट दी जाए।
पुलिस के लिए ये फैसला
पुलिस कर्मियों को अतिरिक्त माह के वेतन के साथ राशन भत्ता 210 से बढ़ाकर तीन हजार रुपये, आठ के बजाए दो साल बाद नियमित किया जाना। दमकल विभाग के कर्मचारियों में नीति बनाई जाना, अन्य विभागीय कर्मचारियों के समान वेतनमान में शामिल किया जाना।