नगर एवं ग्राम योजना (18वां संशोधन) नियम, 2026 के तहत अब रियल एस्टेट परियोजनाओं को अतिरिक्त प्रीमियम एफएआर खरीदने की सुविधा दी गई है। इसके लिए शुल्क की दरें निर्धारित की गई हैं। 0.25 तक (250 वर्ग मीटर) अतिरिक्त एफएआर के लिए 3000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 0.25 से 0.50 तक 5000 रुपये और 0.50 से 0.75 तक 7000 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क देना होगा। यह सुविधा केवल उन परियोजनाओं के लिए लागू होगी जिनका निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है या जो निर्माणाधीन हैं। जिन परियोजनाओं को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा।
इसके अलावा 17वें संशोधन के तहत 750 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले व्यावसायिक, सार्वजनिक और रियल एस्टेट भवनों के लिए हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (एचपीईसीबीसी) 2018 का पालन अनिवार्य किया गया है। इसके दायरे में होटल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और व्यावसायिक परिसर शामिल होंगे। साथ ही सभी नए व्यावसायिक और सार्वजनिक भवनों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाना भी अनिवार्य किया गया है। पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ग्रीन बिल्डिंग को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया है। इसके तहत मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने वाले भवनों को 0.25 अतिरिक्त एफएआर मुफ्त दिया जाएगा। हालांकि यदि कोई परियोजना निर्धारित ग्रीन रेटिंग हासिल नहीं कर पाती है तो उसे सामान्य शुल्क से दस गुना अधिक दंड देना होगा।