यदि किसी मौजूदा जलापूर्ति योजना से पानी उपलब्ध कराया जा सकता है तो उस योजना के सुदृढ़ीकरण या विस्तार के लिए आवश्यक खर्च भी संबंधित प्रमोटर को वहन करना होगा। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि परियोजना क्षेत्र के भीतर भूजल या किसी अन्य खुले जल स्रोत से पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, तो इसकी पुष्टि भी जल शक्ति विभाग की ओर से जांच के बाद ही की जाएगी। साथ ही जलापूर्ति योजना से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने का पूरा खर्च भी प्रोजेक्ट प्रमोटर को ही उठाना होगा। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी जानकारी प्रमोटर जल शक्ति विभाग को सत्यापन के लिए भेजेगा। आवश्यक एनओसी मिलने के बाद ही मामले को आगे सरकार के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करते समय सभी दिशा-निर्देशों और निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।