अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिला शिमला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 16 डिपुओं में गड़बड़ियां मिली हैं। जिला प्रशासन के औचक निरीक्षण में इन दुकानों में बिलों से लेकर अनाज तक की आपूर्ति में गड़बड़ी पाई गई है। इसके लिए सभी डिपो संचालकों पर जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा तीन होटलों और ढाबों के घरेलू सिलिंडरों के इस्तेमाल पर चालान काटे गए हैं। जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति की समीक्षा बैठक के दौरान सोमवार को इसकी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के अनुसार बीते तीन महीने के दौरान 1,362 निरीक्षण किए गए। इस दौरान पांच दुकानों में अनियमितताएं पाई गईं। इनसे 5,910 रुपये जुर्माना वसूला गया है। तीन होटलों और ढाबों में घरेलू सिलिंडरों के इस्तेमाल पर 9000 रुपये जुर्माना वसूला गया। 11 उचित मूल्य की अन्य दुकानों पर नवीनीकरण न करने पर उनसे प्रतिभूति राशि की जब्ती के रूप में 44,000 रुपये सरकारी कोष में जमा करवाए गए हैं। इसके अलावा सरकारी कांटे पर राशन को न तौलने पर
उचित मूल्य की दुकानों से 4.50 लाख रुपये की राशि सरकारी कोष में जमा करवाई गई। दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक विभिन्न खाद्यानों के 58 सैंपल भरे गए जिनमें से एक की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई गई।
जिले में 627 उचित मूल्य की दुकानें
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति सही तरीके से न होने और उचित भंडारण न होने के कारण कई बार खाद्य वस्तुएं खराब हो जाती हैं। इसलिए डिपो धारक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिड डे मील कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करें कि खराब खाद्य वस्तुएं जनता या बच्चों तक न पहुंचें। इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें। जिले में 627 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन मुहैया करवाया जा रहा है। इनमें 348 सहकारी सभाएं, 234 व्यक्तिगत, दो महिला मंडल, दो पंचायतें और खाद्य आपूर्ति निगम की 41 दुकानें शामिल हैं। बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 12 उचित मूल्य की दुकानें खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अन्य क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकान खोलने के प्रस्ताव का दोबारा प्रचार-प्रसार किया जाएगा।