हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग इस बार पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव में ड्यूटी देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधा को एकमुश्त धनराशि का भुगतान करेगा। इस संबंध में आयोग ने सभी जिलों के चुनाव अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। पहले पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव ड्यूटी पर जाने से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता था। इसके बाद कर्मचारी अपने दफ्तर में डीडीओ के माध्यम से बिल पास करवाकर भुगतान के लिए भेजते थे। इस पूरी प्रक्रिया में दो से चार साल लग जाते थे। राज्य चुनाव आयोग ने यह मामला वित्त विभाग से उठाया था।
इसके बाद अध्ययन किया गया कि चुनाव ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों पर अनुमानता कितना खर्च होता है। इसके आधार पर धनराशि निर्धारित की गई है। अगर कोई दो या तीन चरणों में ड्यूटी देता है तो उसे इसी आधार पर एक मुश्त अदायगी की जाएगी। इससे कर्मचारियों को बिल नहीं देने पड़ेंगे और न ही पास कराने की समस्या रहेगी। राज्य चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी संजीव महाजन कहते हैं कि इस बार के चुनाव से अधिकारियों और कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। नगर निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए चुनाव ड्यूटी पर तैनात एआरओ को 3500, पीठासीन अधिकारी को 700 रुपये, पोलिंग अधिकारी को 600 रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे।