सरकार में हिमफेड 9.50 करोड़ और एचपीएमसी को दस करोड़ सीजन में सेब की खरीद के लिए पहले ही जारी कर दिया था। प्रदेश सरकार सेब बागवानों को चालू साल में खरीदे सेब का भुगतान शीघ्र शुरू करेगी।
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हिमाचल प्रदेश में चुनाव आचार संहिता हटते ही मंडी मध्यस्थता (एमआईएस) में चालू सीजन में बागवानों से खरीद सेब का सरकार पूरा भुगतान करेगी। सरकार में हिमफेड 9.50 करोड़ और एचपीएमसी को दस करोड़ सीजन में सेब की खरीद के लिए पहले ही जारी कर दिया था।
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प्रदेश सरकार सेब बागवानों को चालू साल में खरीदे सेब का भुगतान शीघ्र शुरू करेगी। पिछले साल का सारा बकाया भुगतान बागवानों हो चुका है। एचपीएमसी सरकार को दीपावली के बाद 30 करोड़ के भुगतान का मामला सरकार से उठाएगी। इसी तरह एचपीएमसी करीब 34 करोड़ का क्लेम बनाकर भेज रहा है ताकि बागवानों को समय पर भुगतान हो सके।
बागवानों से खरीदा 73 हजार मीट्रिक टन सेब
प्रदेश सरकार की एजेंसी एचपीएमसी और हिमफैड से 73 हजार मीट्रिक टन सेब मंडी मध्यस्थता योजना तहत खरीदा है। एचपीएमसी ने सीजन में 31 अक्तूबर तक कुल 38 हजार मीट्रिक टन सेब खरीदा है। इसी तरह से हिमफैड ने कुल 35 हजार मीट्रिक टन सेब बागवानों से सेब खरीदा है।
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हिमफेड के चेयरमैन गणेश दत्त ने कहा कि दीपावली के बाद योजना के जरिये खरीदे सेब के भुगतान का मामला सरकार को भेजा जाना है। कें द्रों में सेब खरीद का काम 31 अक्तूबर को बंद कर दिया है। एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल कहते हैं सरकार के पास मामला भेजा रहा है।