अटल पेंशन योजना के तहत हिमाचल की प्रगति अन्य राज्यों के मुकाबले कम होने पर भी नाराजगी जताई। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा सभी इच्छुक लोगों तक पहुंचाने के भी उन्होंने आदेश दिए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 853 लंबित मामलों को जल्द निपटाने को कहा। बैठक में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य पालक अधिकारी यूको बैंक एके गोयल, महाप्रबंधक रिजर्व बैंक आफ इंडिया केसी आनंद, महाप्रबंधक नाबार्ड रविंद्र सिंह, उप सचिव डीएफएस भारत सरकार एसआर मेहर और उप महाप्रबंधक यूको बैंक जेएन कश्यप सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
बैंकर्स समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के अफसरों के शामिल नहीं होने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने चिंता जताई। उन्होंने बैंकर्स समिति को सभी ऐसे अफसरों को पत्र जारी करते हुए बैठक में न आने के कारण पूछने को कहा।
23,840 करोड़ के नए ऋण वितरण का रखा लक्ष्य
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंकों को 23,840 करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने का लक्ष्य दिया गया। बताया गया कि साल 2018-19 में बैंकों द्वारा 23,549 करोड़ के ऋण का लक्ष्य रखा गया था। बैंकों ने इस अवधि में 21,498 करोड़ का ऋण वितरित किया। राज्य में ऋण जमा अनुपात 45.41 फीसदी है।