हिमाचल में साढ़े 19 लाख राशनकार्ड उपभोक्ता हैं। प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को तीन दालें (मलका, माश और दाल चना) दो लीटर तेल (सरसों), चीनी और नमक प्रदेश सरकार सब्सिडी पर दे रही है। गेहूं और चावल केंद्र सरकार हिमाचल के उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर दे रहा है। गेहूं की पिसाई प्रदेश सरकार करती है।
ऐसे में उपभोक्ताओं को डिपो में आटा दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि छह महीने पहले उपभोक्ताओं को एक लीटर रिफाइंड और एक लीटर सरसों तेल मिलता था। इसके बाद से उपभोक्ताओं को सरसों तेल ही दिया जा रहा है। हिमाचल के राशनकार्ड उपभोक्ताओं ने प्रदेश सरकार ने रिफाइंड तेल की भी डिमांड की थी। इसके चलते सरकार ने टेंडर किया है। अब प्रदेश सरकार को इस पर फैसला लेना है।