Himachal: हिमाचल की 1,406 पंचायतों ने मनरेगा में नहीं खर्चा एक भी पैसा, ऑडिट में खुलासा

हिमाचल में 120 दिन का रोजगार दिया जा रहा
हिमाचल में 120 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। बावजूद इसके पंचायतों की ओर से पैसा खर्च न करना गंभीर मामला है। सोशल ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार सात वर्षों में 10,803 दिव्यांग लोगों ने मनरेगा में काम किया है। साल 2021 में सबसे अधिक 1,877 दिव्यांग लोगों ने मनरेगा में कार्य किया है। इसके अतिरिक्त बीते सात सालों के दौरान वित्त वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक 9.96 लाख और वित्त वर्ष 2020-21 में 8.92 लाख लोगों ने मनरेगा में काम किया है। प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसत मजदूरी साल 2015-16 में जहां 161.24 रुपये थी 2021-22 में बढ़ कर 202.12 रुपये हो गई। सात सालों में औसत मजदूरी में 40.88 रुपये का इजाफा हुआ है। हिमाचल में बीते साल मनरेगा की दिहाड़ी में 60 रुपये का राज्य सरकार ने योगदान दिया है।

जनजातीय, दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में मनरेगा को लेकर कम रुझान है, इसलिए पंचायतों में पैसा खर्च नहीं हुआ है। सोशल ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांग लोग भी मनरेगा के में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, सात साल में औसत मजदूरी करीब 40 रुपये बढ़ी है, बीते साल दिहाड़ी में 60 रुपये का हिस्सा प्रदेश सरकार का था।- अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री